राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे किमान व्यवहारिक ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सरकारने पुढची पायरी गाठली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाकडे पाठवला असून, नियम लागू करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मधील काही कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्यासाठी परवाना देताना चालकाला मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक ठरणार आहे. परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला चालकाच्या इतर बाबींप्रमाणेच भाषेच्या ज्ञानाचीही पडताळणी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करतानाही मराठीचे ज्ञान दाखवणे आवश्यक असेल. यामुळे प्रवाशांशी संवाद अधिक सोपा आणि प्रभावी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दरम्यान, या निर्णयाला विरोध करत काही रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी ४ मेपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. सत्ताधारी गटातील काही नेत्यांकडूनही या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त होत असल्याने हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला आहे.
प्रस्तावित नियमांवर नागरिक आणि विविध घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांत मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सुलभ आणि स्थानिक भाषेला प्राधान्य देणारी करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.