Education
नागपुर स्कूल सर्टिफिकेट विवाद: SIT रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
Read the latest updates on this story from India Mornings...
लाखोंची फी आकारणाऱ्या शाळांसाठी यंदाची ‘सरकारी फी’ जाहीर; प्रति विद्यार्थी १७,६७० रुपयांची प्रतिपूर्ती
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या शुल्कामुळे पालकांमध्ये असंतोष वाढत असतानाच शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित केला आहे.
आरटीई प्रवेशात नवे नियम; घराजवळील एक किलोमीटर अंतरावरील शाळांनाच प्राधान्य!
शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) राज्यातील २५ टक्के राखीव जागांसाठी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत.
HSC Board Exam: बारावीच्या पहिल्याच पेपरला सामूहिक कॉपी; मदत करणारे शिक्षकही CCTVमध्ये कैद, १९ जणांवर गुन्हे दाखल
बारावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी सामूहिक कॉपीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे
HSC Exams Begin Tomorrow in Maharashtra, Board Issues Important Instructions
Class 12 board exams will start from tomorrow. The Maharashtra State Board held a press conference to share exam details.
भयमुक्त परीक्षा राबविणे ही सामूहिक जबाबदारी
तुमसर येथे शालांत परीक्षेपूर्वी विद्यार्थी-पालक-शिक्षक विचारमंथन. CCTV निगराणीत कॉपीमुक्त व भयमुक्त परीक्षा राबविण्याचा निर्धार.
प्राथमिक-माध्यमिक शाळांमध्ये ११ हजार शिक्षक अतिरिक्त; नव्या संचमान्यतेने वाढली चिंता
नव्या संचमान्यतेनुसार राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार, नवी भरती १५ जूनपूर्वी.
Shocking! Maha TET result leaves 88% Teacher aspirants fail
Maharashtra State Council of Examination has announced the final result of the Maharashtra Teacher Eligibility Test (Maha TET) 2025.
गोव्यातील QS इंडिया समिट २०२६ मध्ये India@2047 शिक्षण दृष्टिकोनावर भर
“विकसित भारत @2047 साकारण्यासाठी सक्षम मानवी भांडवल आणि भविष्यकालीन संस्थांचा कणा अत्यंत महत्त्वाचा आहे,” — मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
CTET exam on same day as Voting worries Teachers
Maharashtra teachers are worried as CTET exam dates clash with local body election voting on 7 February. Unions demand relief from election duty.
स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूलों में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड देने का निर्देश दिया।
मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांना सरकारचा इशारा; कारवाईचे आदेश जारी
मराठी विषय सक्तीचा असूनही नियम न पाळणाऱ्या शाळांविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाईचे आदेश दिले असून तपासणी अहवाल मागवला आहे.