मुंबई : २००६ मधील मालेगाव साखळी स्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय यांनी महत्त्वाचा निर्णय देत खालच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या कार्यवाहीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. या आदेशामुळे लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, धनसिंग आणि मनोहर नरवारिया या चार आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला असून, सध्या या प्रकरणातील ३१ मृत्यूंसंदर्भातील खटला पुढे सरकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कडून करण्यात आला होता. लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी तसेच दिवंगत सुनील जोशी यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तपासाचा मुख्य आधार २०१० मध्ये स्वामी असीमानंद यांनी दिलेला कबुलीजबाब होता; मात्र त्यांनी नंतर हा जबाब दबावाखाली घेतल्याचा दावा करत तो मागे घेतला.
सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वतीने वकील कौशिक म्हात्रे यांनी युक्तिवाद करताना प्रकरणात कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याचे नमूद केले. तसेच, आधीच इतर न्यायालयांनी नाकारलेल्या कबुलीजबाबावर दोषारोप ठेवता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे मुद्दे ग्राह्य धरत न्यायालयाने कार्यवाही थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
लोकेश शर्मा आणि राजेंद्र चौधरी यांना २०१३ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांनी जवळपास सहा वर्षे कारावास भोगल्यानंतर २०१९ मध्ये जामीन मिळवला. त्यावेळीही न्यायालयाने खटला पूर्ण होण्याआधी इतक्या काळ तुरुंगात ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
८ सप्टेंबर २००६ रोजी मालेगाव येथे हमीदिया मशीद, दफनभूमी परिसर आणि मुशावरत चौकात झालेल्या साखळी स्फोटांमध्ये ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. सुरुवातीला दहशतवाद विरोधी पथक यांनी नऊ मुस्लिम तरुणांना अटक केली होती; मात्र पुराव्याअभावी २०१६ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली.
यानंतर तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो आणि पुढे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कडे सोपवण्यात आला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने चार आरोपींवर आरोप निश्चित केले होते. त्या आदेशाला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालय यांनी खटल्याच्या पुढील प्रक्रियेला स्थगिती देत या दीर्घकालीन प्रकरणाला नवे वळण दिले.
