नागपूर : राज्यातील शिक्षक वर्ग सध्या अभूतपूर्व दबावाखाली काम करत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये कपात झाल्यानंतर आता एकाच कालावधीत तीन वेगवेगळ्या शासकीय कामांची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्यात आल्याने नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. या परिस्थितीमुळे शिक्षकांनी अध्यापनाला प्राधान्य द्यावे की प्रशासनिक कामांमध्ये गुंतून राहावे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नवीन शैक्षणिक अभ्यासक्रम राबविण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात उपस्थिती बंधनकारक आहे. याच काळात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होणार असून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदारयादी पडताळणी मोहिमेमुळे अनेक शिक्षकांना बीएलओ म्हणून काम करावे लागत आहे.
एकाच वेळी या तिन्ही जबाबदाऱ्यांचा सामना करताना शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास कारवाईची भीती, तर दुसरीकडे प्रशिक्षण अनिवार्य असल्यामुळे शिक्षक कात्रीत सापडले आहेत. परिणामी, अध्यापन प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाकडून या सर्व जबाबदाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात तोडगा कसा निघणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता कायम आहे. वाढत्या प्रशासकीय कामांच्या ओझ्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.