मुंबई : शिक्षणाच्या मूलभूत गरजा प्रलंबित असताना, अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बीएमसी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महापालिकेच्या शाळांमधील उपशिक्षण अधिकारी व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल ४३० खुर्च्या आणि टेबल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून, यासाठी सुमारे ७९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती आहे.
या प्रस्तावावर स्थायी समितीत जोरदार आक्षेप नोंदवण्यात आले. मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी हा खर्च अनावश्यक आणि उधळपट्टीचा असल्याचे ठामपणे सांगितले. एका टेबलासाठी सुमारे ५८ हजार ४५० रुपये आणि एका खुर्चीसाठी १५ हजार ४९० रुपये खर्च दर्शवण्यात आल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. "विद्यार्थ्यांना बसायला नीट बाकडेदेखील नाहीत, मग अधिकाऱ्यांसाठी एवढा खर्च कशासाठी?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनीही या निर्णयावर टीका करत, ही खरेदी एखाद्या कॉर्पोरेट कार्यालयासाठी केली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. कुर्ल्यातील ‘विनोबा भावे’ महापालिका शाळेची अवस्था त्यांनी उदाहरणादाखल मांडली. "बाहेरून इमारत चांगली दिसते, पण आत वर्गखोल्या जीर्ण आहेत, बाकडे तुटलेली आहेत," असे त्यांनी सांगितले.
शाळांमधील शौचालयांची दयनीय स्थिती, स्वच्छतेचा अभाव आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारे आजार याकडेही सदस्यांनी लक्ष वेधले. "अधिकाऱ्यांच्या सोयीपेक्षा विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे प्रश्न आधी सोडवले पाहिजेत," अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी मांडली.
'GeM' पोर्टलद्वारे खरेदी न करता स्वतंत्र टेंडर काढण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भाजपच्या नगरसेविका शीतल गंभीर आणि अंजली नाईक यांनी या प्रक्रियेवर शंका व्यक्त केली. "जर मोठ्या खरेदीसाठी GeM वापरता येत असेल, तर फर्निचरसाठी का नाही?" असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, नवीन फर्निचर घेतल्यास जुन्या साहित्याचे काय होणार, याचीही विचारणा करण्यात आली.
एआयएमआयएमचे सदस्य जमीर कुरेशी यांनी बाजारभावाचा अभ्यास करण्यात आला का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करत, खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवले. "मागील खरेदी दरांशी तुलना झाली का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फर्निचर खरेदीची खरी गरज आहे का?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
सर्व आक्षेप आणि चर्चेनंतरही अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने, बीएमसीच्या प्राधान्यक्रमांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.