नागपूर : शाळा प्रवेश प्रक्रियेत पालकांकडून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. प्रवेश रद्द केल्यानंतर शाळांकडून शुल्क परतावा अनिवार्य करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.
राज्यात खासगी शाळांकडून प्रवेश रद्द झाल्यानंतरही शुल्क परत न दिल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून पालक अनेक शाळांमध्ये अर्ज करतात. ज्या शाळेत प्रथम प्रवेश मिळतो, तेथे तात्पुरता प्रवेश घेतला जातो. मात्र, नंतर दुसऱ्या पसंतीच्या शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आधीचा प्रवेश रद्द केला जातो. अशा वेळी पहिल्या शाळेत भरलेले शुल्क परत मिळत नसल्याने पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी शुल्क परताव्याबाबत एकसमान धोरण तयार करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे शाळांकडून होणारी टाळाटाळ आणि पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबण्याची शक्यता आहे.
प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परत मिळवण्यासाठी पालकांना शाळांचे वारंवार फेरे मारावे लागतात. ‘शुल्क परताव्याचे नियम नाहीत’ किंवा ‘प्रक्रिया सुरू आहे’ अशा कारणांवरून शाळांकडून वेळकाढूपणा केला जातो. परिणामी पालकांना मानसिक ताणासोबतच हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी इयत्ता पहिली, पाचवी, सहावी आणि नववीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शुल्क परतावा लागू करण्याचा विचार शासन करत आहे. यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) तसेच इतर शिक्षण मंडळांच्या नियमांचा अभ्यास केला जाणार असून त्यानंतर अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
“प्रवेश रद्द करणाऱ्या पालकांना त्यांनी भरलेले शुल्क परत मिळावे, यासाठी धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल,” असे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून शाळांच्या मनमानीला आळा बसणार, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.