नागपूर : भारतात तीव्र उष्णतेचा वाढता प्रभाव हा आता केवळ हंगामी समस्या राहिलेला नाही, तर देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य, कामगार संरक्षण, शेती, गृहनिर्माण आणि आर्थिक व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर Salata Instituteच्या ‘दक्षिण आशियातील हवामान अनुकूलन’ संशोधन गटाने सादर केलेल्या नव्या श्वेतपत्रिकेत या संकटाचा सखोल आढावा घेण्यात आला आहे.
या अहवालात हवामानशास्त्र, सार्वजनिक आरोग्य, कामगार, शेती, वास्तुरचना आणि अर्थव्यवस्था या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मत एकत्रित करण्यात आले आहे. वाढत्या तापमानामुळे भारतातील दैनंदिन जीवन आणि उपजीविकेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
श्वेतपत्रिकेनुसार, उष्णतेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी केवळ एकाच क्षेत्रातील उपाय पुरेसे नाहीत. हवामानाचा अचूक अंदाज, उष्णतेवरील कृती आराखडे, उष्णता कमी करणारी इमारत रचना, विमा संरक्षण आणि सार्वजनिक निधी यांसारख्या उपाययोजनांचा समन्वय आवश्यक आहे.
तसेच, या उपाययोजना स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत, अंमलबजावणीत पारदर्शक आणि सर्वाधिक प्रभावित नागरिकांच्या गरजांनुसार असाव्यात, असा ठाम आग्रह या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दीर्घकालीन आणि समन्वित धोरण स्वीकारण्याची गरज असल्याचे या श्वेतपत्रिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.