नागपूर: मिहान प्रकल्पांतर्गत खापरी (रे.), तेल्हारा, दहेगाव आणि कलकुही येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ज्या लाभार्थ्यांना अद्याप काही तक्रारी आहेत, त्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबिर घेऊन एका महिन्यात निर्णय करण्याचे निर्देश त्यांनी पुनर्वसन विभागाला दिले.
मिहान येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन व इतर प्रलंबित विषयांवर आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सल्लागार प्रकाश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मलिक विराणी, वरिष्ठ व्यवस्थापक गौरव उपश्याम तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाकरिता सुमारे ३ हजार ९९४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी बहुतांश निधी वितरीत करण्यात आला असून आतापर्यंत ७८१ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. वाढीव मोबदला, पुनर्वसन अनुदान, नागरी सुविधा आणि भूसंपादनाच्या कामांवर या निधीतून खर्च करण्यात आला आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी २४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून उर्वरित १६० कोटींची मागणी प्रलंबित आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी ५९७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली आहे. या निधीसाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्वसन भागात नागरिकांच्या श्रद्धास्थानांबाबत असलेल्या मागण्या विचारात घेऊन नियमांनुसार मंदिर, विहार आदींसाठी कमाल तीन हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच पुनर्वसन क्षेत्रातील पाणीपट्टी, नळपट्टी व घरपट्टी वसुलीबाबत ग्रामपंचायतींनी जबाबदारीने काम करावे, असे सांगत महसुली स्त्रोत मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका कायम असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.