नागपूर : जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांवर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला थेट अल्टिमेटम दिला आहे. जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले की, “निधी उपलब्ध असूनही कामात होणारा विलंब आता चालणार नाही.”
बैठकीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आरोग्य व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. कागदोपत्री मंजूर योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येताच, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
पांदण रस्त्यांवर तडजोड नाही मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेत दर्जा राखणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत बावनकुळे यांनी निकृष्ट किंवा अपूर्ण कामांना थेट नकार देण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांसाठीचे रस्ते हे वर्षभर उपयोगी आणि मजबूत असावेत, यावर त्यांनी भर दिला.
आरोग्य योजनांमध्ये सर्वसमावेशकता आवश्यक आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचे समोर आले. अनेक पात्र नागरिकांना अद्याप लाभ मिळत नसल्याने, “एकही पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये,” असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. खासगी व शासकीय रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला.
पाणीटंचाईवर तातडीची पावले उन्हाळ्यातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. कामात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
मान्यवरांची उपस्थिती या बैठकीला आशिष देशमुख, समीर मेघे, चरणसिंह ठाकूर आणि संजय मेश्राम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.