नवी दिल्ली:पोलिसांच्या अटकेच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आणि नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. ज्या गुन्ह्यांत कमाल सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांत पोलिसांना थेट अटक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. अशा वेळी प्रथम संबंधित व्यक्तीस चौकशीसाठी नोटीस देणे आवश्यक ठरणार आहे.
सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय या प्रकरणात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अटक ही अपवादात्मक कारवाई असून ती सरसकट वापरू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील तरतुदींचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत आरोपीला प्रथम नोटीस देऊन तपासात सहभागी होण्याची संधी द्यावी. केवळ चौकशीच्या कारणासाठी अटक करणे अयोग्य ठरेल. अटक करायची असल्यास पोलिसांकडे ठोस, स्पष्ट आणि लेखी कारणे असणे अनिवार्य आहे.
आरोपी तपासात सहकार्य करत असल्यास आणि कोठडीशिवाय तपास शक्य असल्यास अटक टाळावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. मात्र आरोपी फरार होण्याची शक्यता, पुरावे नष्ट करण्याचा धोका किंवा तपासात अडथळा येण्याची शक्यता असल्यास अटक करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला संरक्षण मिळणार असून, विनाकारण अटक होण्याच्या घटनांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पोलिस कारवाईत आता कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य ठरणार आहे.