नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. नियमांमधील शब्दरचना स्पष्ट नसल्यामुळे त्याचा गैरअर्थ काढला जाऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असून यामुळे संभाव्य भेदभावाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले असून संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या नियमांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा विचार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
यूजीसीच्या नव्या ‘इक्विटी रेग्युलेशन’वर देशभरात वाद निर्माण झाला होता. या नियमांना आव्हान देणारी जनहित याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. याचिकेत या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असमानता निर्माण होऊ शकते, असा आरोप करण्यात आला होता.सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन 2026 ला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत 2012 मधील जुने नियमच लागू राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे -
नियमांची भाषा संदिग्ध असल्यामुळे वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये यासाठी नियमांची तज्ज्ञांकडून काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी अनुभवी व प्रतिष्ठित व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.