तुमसर (१२ फेब्रुवारी, भंडारा) : तुमसर नगर परिषदेच्या तीन स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून पेच निर्माण झाला होता. महिनाभरापासून सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार असताना आज अखेर या तीनही स्वीकृत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तुमसर नगरपालिकेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सागर गभणे यांनी १६ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या ३ स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या करताना सरकारी नियमावली आणि आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. राज्य सचिवांनी या नियुक्त्या रद्द करून स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याचे आदेश दिले आहे. शिवाय भविष्यात पदाचा गैरवापर झाल्यास नगराध्यक्षांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या तुमसर नगर परिषद निवडणूक २०२५ मध्ये सागर गभणे यांनी अपक्ष म्हणून विजय मिळवला होता, ज्यानंतर ही पहिलीच मोठी राजकीय घडामोड मानली जात आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी (छपवाले) यांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, तुमसर नगर पालिकेतील ३ स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही निवड रद्द करून नियमानुसार नवीन प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवत, या प्रकरणात संबंधित नगराध्यक्षांवर देखील शिस्तभंग किंवा पदाच्या गैरवापरासाठी कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी तुमसर नगरपालिकेत स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया पार पडली होती. नियमानुसार ही नियुक्ती केवळ नगराध्यक्षांच्य इच्छेवर नव्हे, तर पक्षांच्या संख्याबळावर आधारित असावी लागते, मात्र नगराध्यक्ष सागर गभणे यांनी इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या मर्जीतील तीन सदस्यांची निवड केली त्यामुळे या निवडीवर आक्षेप घेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत १९ जानेवारी रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. चौकशीदरम्यान असे दिसून आले की, ही निवड प्रक्रिया राबवताना शासकीय आदेशांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या चौकशीचा अहवाल तयार करून ही प्रक्रिया थांबवण्याची आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची शिफारस राज्य सचिवांकडे केली होती. गेल्या महिन्याभरापासून शहरात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या गाजत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आधारित, नगरविकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांनी संबंधित ३ स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत. या रिक्त जागांसाठी पारदर्शक पद्धतीने आणि सरकारी नियमांचे पालन करून पुन्हा नव्याने निवड प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.