नवी दिल्ली : देशातील मतदार यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग यांनी ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रासह २२ राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाणार असून संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना तयारीसाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे. एप्रिलपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी बिहारमध्ये पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ, गुजरात, छत्तीसगड, गोवा आदी राज्यांत दुसऱ्या टप्प्यात काम झाले. आता उर्वरित राज्यांचा समावेश करून व्यापक मोहीम राबवली जात आहे. तब्बल दोन दशकांनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विशेष पुनरावलोकन हाती घेण्यात आले आहे.
या राज्यांचा समावेश-
महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लडाख, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, सिक्कीम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली तसेच दमण-दीव या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुढील टप्पा राबवला जाणार आहे.
प्रक्रिया कशी पार पडेल?
सुरुवातीला विद्यमान मतदार याद्या गोठवण्यात येतील.
प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) नेमले जातील.
बूथ स्तरावरील अधिकारी (BLO) घरभेटी देऊन अर्ज वितरित व संकलित करतील.
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
दावे-हरकतींची छाननी करून अंतिम यादी जाहीर केली जाईल.
या उपक्रमामुळे मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळून पात्र मतदारांची अचूक नोंद सुनिश्चित करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातही प्रशासनाला यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात येत असून आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.