मुंबई ; शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) राज्यातील २५ टक्के राखीव जागांसाठी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. नव्या नियमानुसार, पालकांनी ऑनलाइन अर्ज करताना नोंदविलेल्या पत्त्यापासून एक किलोमीटर अंतरावरील शाळाच प्रणालीमध्ये दिसतील. यासोबतच अर्ज भरतानाच सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित कार्यपद्धतीसंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जानेवारी २०२५ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. नागरिकांच्या सूचना आणि नियमांतील आवश्यक दुरुस्त्या लक्षात घेऊन या समितीच्या शिफारशींवर आधारित नवी प्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
नव्या पद्धतीनुसार अर्जदारांना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय निवडता येतील; मात्र त्या सर्व शाळा विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील असतील. उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच टप्प्यात ऑनलाइन सोडत काढून प्रवेश निश्चित केला जाईल आणि निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला एकाच शाळेचे वाटप होईल.
अर्ज सादर करताना जन्म प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा, भाडेकरार (लागू असल्यास), जात प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा दाखला अपलोड करणे आवश्यक राहील. अर्जातील पत्ता आणि आधारवरील पत्ता यांची पडताळणी केली जाईल. विसंगती आढळल्यास प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे.
प्रवेश नाकारल्यास पालकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध राहील. त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असेल. प्रवेश दिला किंवा नाकारला याची पावती देणे शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती संदर्भातील माहितीही प्रणालीत नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान राबविण्यात येणार असून, पुढील वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालक जाहीर करतील. आरटीईअंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व शाळांसाठी नोंदणी अनिवार्य राहील. पूर्वप्राथमिक स्तरासाठी शासनाकडून आर्थिक परतावा लागू नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर आम आदमी पक्ष चे नेते मुकुंद किर्दत यांनी आक्षेप घेतला आहे. खासगी शाळांना देय असलेल्या सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा भार कमी करण्यासाठीच शासनाने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला. बोगस उत्पन्न दाखले आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.