मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार विधानसभेत उघडकीस आला आहे. जमिनीचा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज मानल्या जाणाऱ्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये छेडछाड करून सुमारे एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा चुकीचा अर्थ लावत काही महसूल अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य आदेश काढून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बदल केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
पुणे जिल्ह्यातील काही प्रकरणांमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये मनमानी बदल केल्याचा मुद्दा आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. जानेवारीत सादर झालेल्या अहवालात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले.
मालकाच्या परवानगीशिवायच नोंदींमध्ये बदल-
चौकशी अहवालानुसार अनेक ठिकाणी मूळ जमीनधारकांची संमती न घेता ७/१२ उताऱ्यांमध्ये फेरफार करण्यात आले. विशेषतः बिगरशेती (NA) प्रक्रिया आणि मालकी हस्तांतरणाच्या वेळी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही अधिकाऱ्यांनी स्वार्थासाठी बेकायदेशीर आदेश काढल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.
‘हा मोठा घोटाळा आहे’, बावनकुळे यांची कबुली-
शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली सातबारा उताऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याची बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा एक मोठा घोटाळा असू शकतो, असेही त्यांनी मान्य केले. या प्रकरणामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आले असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा–
या प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी केली. सरकारने या प्रकरणात कठोर भूमिका घ्यावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
