मुंबई : अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दर महिन्याला १५०० रुपये थेट लाभ देणाऱ्या या योजनेला महिला वर्गाकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेचा महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाला होता. मात्र, आता या योजनेत अनेक महिला पात्र असूनही लाभातून वंचित होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
सरकारच्या तपासणीत काही लाभार्थी महिला पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर अशा महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. लाभार्थी महिला फक्त पात्र असाव्यात, यासाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली होती. ३१ डिसेंबर २०२५ या तारखेपर्यंत केवायसी पूर्ण करण्याचा आदेश होता.
काही लाभार्थी महिलांनी वेळेत केवायसी पूर्ण केली असूनही, अनेक पात्र महिलांचे नाव चुकीच्या नोंदींमुळे ‘शासकीय कर्मचारी’ म्हणून दर्शवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्या महिलाही शासकीय सेवेत नाहीत. याशिवाय केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक चुका झाल्यामुळे काही महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आढळले, तसेच ज्यांच्या नावावर वाहन नोंदणीकृत आहे, अशा अनेक महिलांनाही योजनेतून वगळले गेले आहे.पात्र असूनही अनुदान बंद होण्यामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या प्रकरणाची सरकारने तातडीने दखल घेऊन तांत्रिक चुका दुरुस्त कराव्यात, तसेच पात्र महिलांना अनुदान पुनः सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. लाडकी बहीण योजनेतील या गोंधळावर शासनाचे पुढचे पाऊल कसे राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.