मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा तीव्रतेने समोर आला आहे. चालू वर्षात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागांत मिळून १ हजार ९८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. या भागांत दररोज सरासरी तीन शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे चित्र असून, ही बाब अत्यंत चिंताजनक मानली जात आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात उघड झाली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विविध सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सुलभा खोडके, अब्दुल सत्तार, जयंत पाटील, अमित देशमुख, नानाभाऊ पटोले तसेच विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण गंभीर असल्याचे मान्य केले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासनाकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००९ ते २०२५ या कालावधीत पश्चिम विदर्भात २,००९, मराठवाड्यात १,१२९ तर जळगाव जिल्ह्यात २,७८३ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत २०० घटनांची नोंद झाली असून, चालू वर्षातील एकूण १,९८७ आत्महत्यांनी परिस्थितीची भीषणता अधोरेखित केली आहे.
कारणांचा वेध-
वाढलेला शेतीखर्च, पीकनुकसान, कर्जाचा वाढता बोजा आणि हमीभावाचा अभाव ही आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणे असल्याचे सभागृहात नमूद झाले. नैसर्गिक आपत्तीनंतरची अपुरी मदत आणि बँकांकडून होणारी कर्जवसुली यामुळे शेतकरी आर्थिक व मानसिक दबावाखाली येत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. मंत्र्यांनी या कारणांमध्ये काही प्रमाणात सत्यता असल्याचे कबूल केले.
दररोज तीन शेतकऱ्यांचे जाणारे जीव हे केवळ आकडे नसून ग्रामीण भागातील अस्थिर आर्थिक परिस्थितीचे द्योतक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. विरोधकांनी मात्र या प्रश्नावर दीर्घकालीन व परिणामकारक उपाययोजना जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.