मराठी भाषा विषयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मार्च २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची असतानाही काही शाळा या नियमाचे पालन करत नसल्याचे आढळून आले आहे. याची गंभीर दखल घेत सरकारने थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील शासकीय, खासगी तसेच CBSE, ICSE, IB आदी सर्व शैक्षणिक मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन बंधनकारक आहे. मात्र अनेक नामांकित शाळांमध्ये या निर्णयाकडे कानाडोळा केला जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे पोहोचल्या होत्या.या पार्श्वभूमीवर मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी शासनाकडे पत्र देत जुन्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने शिक्षण आयुक्तांना संबंधित शाळांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, यापूर्वी हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. या निर्णयाविरोधात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एकत्र येत मुंबईत जोरदार आंदोलन केले होते. सर्व स्तरांतून दबाव वाढल्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीचे शासन निर्णय मागे घेतले होते.२०२० पासून मराठी भाषा विषय सक्तीचा असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. आता सरकारच्या ताज्या आदेशांमुळे शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्ती किती प्रभावीपणे राबवली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.