मुंबई : समाजमाध्यमांवर बनावट खात्यांच्या माध्यमातून पसरवली जाणारी बदनामी, खोटी माहिती आणि चिथावणीखोर मजकूर रोखण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत या संदर्भात महत्त्वाची माहिती देत विशेष समिती स्थापन करण्याचा
निर्णय जाहीर केला.
समाजमाध्यमांवरील गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेऊन त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे का किंवा स्वतंत्र कायदा करणे गरजेचे आहे का, याचा सखोल अभ्यास करून सरकारला अहवाल देणार आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केला प्रश्न
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनी हा मुद्दा सभागृहात मांडला. समाजमाध्यमांवर काही गट बनावट खात्यांच्या माध्यमातून व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात बदनामीकारक मोहीम राबवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारची भूमिका स्पष्ट-
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, समाजमाध्यमांचा वाढता वापर लक्षात घेता त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून योग्य कायदेशीर उपाययोजना सुचवण्याचे काम केले जाईल.
गेल्या काही काळात समाजमाध्यमांवरून अफवा, द्वेषपूर्ण संदेश आणि खोट्या माहितीचा प्रसार वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत असून बनावट खात्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही सातत्याने होत आहे.
