नयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बढ़ोतरी से करीब 50.46 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता (DA)?
सरकार के इस फैसले के बाद DA और DR की दर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय फॉर्मूले के अनुसार की गई है, जिसका उद्देश्य महंगाई के असर को संतुलित करना है।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ DA/DR?
यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर (बकाया भुगतान) का भी लाभ मिल सकता है।
सरकारी खजाने पर कितना असर?
इस निर्णय से सरकार पर सालाना लगभग 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
क्यों जरूरी है DA/DR में बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने के लिए समय-समय पर बढ़ाए जाते हैं। इससे उनकी क्रय शक्ति (purchasing power) बनी रहती है।