मुंबई :केंद्र सरकारकडून सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर लागू करण्यात आलेल्या नव्या उत्पादन शुल्कामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. रविवारपासून नव्या कररचनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सिगारेटच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, एका पाकिटामागे किमान 22–25 रुपयांपासून थेट 50–55 रुपयांपर्यंत दरवाढ झाल्याचे चित्र आहे.
वितरकांच्या माहितीनुसार, 76 मिमी लांबीच्या सिगारेटवर ब्रँडनुसार प्रत्येकी 50 ते 55 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांनी अद्याप अधिकृत नवीन एमआरपी जाहीर केलेली नसली, तरी 40 टक्के जीएसटीच्या नव्या संरचनेनुसार घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे बिलिंग सुरू करण्यात आले आहे.
रविवारी घाऊक बाजार बंद असल्याने नवीन एमआरपी असलेला साठा सोमवारपासून बाजारात दाखल होईल, असा अंदाज वितरकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष दरवाढीचा परिणाम ग्राहकांना येत्या काही दिवसांत जाणवणार आहे.
लोकप्रिय ब्रँडचे संभाव्य नवे दर-
पूर्वी 10 सिगारेटांचे ‘विल्स नेव्ही कट’ (76 मिमी) पाकीट 95 रुपयांना मिळत होते. नव्या कररचनेनंतर त्याची किंमत सुमारे 120 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.त्याचप्रमाणे 84 मिमीच्या ‘गोल्ड फ्लेक लाईट्स’, ‘विल्स क्लासिक’ आणि ‘विल्स क्लासिक माइल्ड्स’ या ब्रँडचे पाकीट, जे आधी 170 रुपयांना विकले जात होते, ते आता 220 ते 225 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.स्लिम सिगारेटनाही महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. 97 मिमी लांबीच्या ‘क्लासिक कनेक्ट’ या 20 सिगारेटांच्या पाकिटाची किंमत सध्या 300 रुपये असून, नव्या करांनंतर ती सुमारे 350 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुरवठ्यावरही परिणाम-
वितरकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन एमआरपी असलेली उत्पादने महिनाअखेरपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध होतील. काही कंपन्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात सिगारेटचा पुरवठा थांबवला असून, सुधारित कररचनेनुसार बिलिंग पूर्ण झाल्यानंतरच साठा पुन्हा सुरू केला जाणार आहे.
बेकायदेशीर व्यापार वाढण्याची भीती-
देशभरात सुमारे 8 ते 9 हजार सिगारेट व तंबाखू उत्पादनांचे घाऊक वितरक आहेत. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी दरवाढीमुळे बेकायदेशीर व्यापार, तस्करी आणि बनावट सिगारेटच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सुमारे साडेचार लाख वितरक आणि दीड कोटींहून अधिक किराणा व लहान दुकानदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. कायदेशीर तंबाखू उत्पादनांवर सातत्याने कर वाढ झाल्यास लहान दुकानदारांचे आर्थिक गणित कोलमडेल, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे. ऑनलाइन आणि क्विक-कॉमर्सच्या स्पर्धेत तंबाखू विक्री हा पारंपरिक दुकानदारांसाठी अजूनही महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
नवी कररचना काय सांगते?
1 फेब्रुवारीपासून सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आले आहे. याशिवाय पानमसाल्यावर स्वतंत्र आरोग्य उपकर (हेल्थ सेस) आकारला जाणार आहे. हे सर्व कर 40 टक्के जीएसटीच्या वर लागू करण्यात आले असून, जुलै 2017 पासून लागू असलेली 28 टक्के जीएसटी आणि भरपाई उपकराची रचना आता रद्द करण्यात आली आहे.
नव्या कररचनेनुसार -
65 मिमीपर्यंतच्या नॉन-फिल्टर सिगारेटवर प्रत्येकी सुमारे 2.05 रुपये,
त्याच आकाराच्या फिल्टर सिगारेटवर सुमारे 2.10 रुपये,
65 ते 70 मिमी सिगारेटवर 3.6 ते 4 रुपये,
तर 70 ते 75 मिमी प्रीमियम सिगारेटवर सुमारे 5.4 रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे.
डिसेंबरमध्ये संसदेत पानमसाला आणि तंबाखूवरील नव्या करांना मंजुरी देण्यात आली होती. कोविड काळात राज्यांना झालेल्या महसुली तोट्याची भरपाई करण्यासाठी घेतलेले सुमारे 2.69 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज जानेवारीअखेर फेडल्यानंतर ही नवी कररचना लागू करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सिगारेटच्या दरवाढीचा थेट फटका ग्राहक, दुकानदार आणि संपूर्ण तंबाखू उद्योगाला बसणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.