नवी दिल्ली : वाढती महागाई, बदलते कर नियम आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिक अधिकाधिक बचतीचे पर्याय शोधत आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने काही उत्पन्न स्रोत पूर्णपणे करमुक्त ठेवले आहेत. 2026 च्या विद्यमान कर नियमांनुसार खालील 10 उत्पन्नांवर एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही.
जाणून घ्या सविस्तर माहिती
1) कृषी उत्पन्न
शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. पिकांची विक्री किंवा शेती जमीन भाड्याने देऊन मिळणारी रक्कम कराच्या कक्षेबाहेर आहे. मात्र, इतर करपात्र उत्पन्न असल्यास कर स्लॅब ठरवताना कृषी उत्पन्नाचा विचार केला जाऊ शकतो.
2) ग्रॅच्युइटी
सलग 5 वर्षे एकाच संस्थेत सेवा केल्यानंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी करमुक्त आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण रक्कम करमुक्त असून, खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा करमुक्त ठेवण्यात आली आहे.
3) ईपीएफ आणि पीपीएफ
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानले जातात. PPF वरील व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त आहे. तसेच, 5 वर्षे सतत सेवा केल्यानंतर EPF मधून काढलेली रक्कमही करमुक्त राहते.
4) नातेवाईकांकडून मिळणारी भेट
लग्नसमारंभात मिळालेल्या भेटवस्तू किंवा पालक, भावंडे, जोडीदार यांसारख्या जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेली रोख रक्कम किंवा मालमत्ता पूर्णपणे करमुक्त आहे. यासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा निश्चित नाही.
5) जीवन विमा पॉलिसीची मॅच्युरिटी
आयकर कायद्यातील कलम 10(10D) नुसार, जीवन विमा पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीवर मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. मात्र वार्षिक प्रीमियम हा विमा रकमेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, ही अट लागू आहे.
6) शिष्यवृत्ती आणि नागरी सन्मान
शैक्षणिक खर्चासाठी सरकार किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती पूर्णपणे करमुक्त आहे. तसेच पद्म पुरस्कारांसारख्या नागरी सन्मानांबरोबर मिळणारी रक्कमही करमुक्त आहे.
7) भागीदारी फर्ममधील नफा
भागीदारी फर्मच्या नफ्यातील भागीदाराचा वाटा करमुक्त असतो. कारण त्या नफ्यावर फर्मने आधीच कर भरलेला असतो.
8) HUF मधील वाटा
हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) ने भरलेल्या करानंतर सदस्यांना मिळणारा वाटा करमुक्त राहतो.
9) विशिष्ट सरकारी बाँडवरील व्याज
पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या काही विशिष्ट सरकारी बाँडवरील व्याज करमुक्त असते. गुंतवणूकदारांसाठी हा सुरक्षित आणि करसवलतीचा पर्याय मानला जातो.
10) स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) रक्कम
VRS अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेपैकी 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे, ज्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन सुलभ होते.
करमुक्त उत्पन्नाच्या या तरतुदींचा योग्य वापर केल्यास तुमची निव्वळ बचत वाढवणे शक्य आहे. मात्र, वैयक्तिक परिस्थितीनुसार कर सल्लागारांचा सल्ला घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.