मुंबई : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक घेत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
या बैठकीत विविध कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या समस्या आणि मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने प्रशासनाला टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
एसटीतील “सेवा शक्ती संघर्ष” या कर्मचारी संघटनेने चालक-वाहकांवर होणाऱ्या कारवाई, आगार पातळीवरील अडचणी तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांतील त्रुटींविषयी मुद्दे उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे हीच महामंडळाची प्राथमिक भूमिका असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीदरम्यान एसटीचे कामकाज अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रवासी-कर्मचारी हिताचे करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-
एकाच ठिकाणी तीन वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी प्रशासनाला दिले. या निर्णयामुळे व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
चालक-वाहकांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन अडचणी, आगारस्तरीय निर्णयप्रक्रिया तसेच शिस्तभंग कारवाईत न्याय्यतेचा अवलंब करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कर्मचारी संघटनांशी सातत्याने संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडविण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.