नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमाचा वापर करताना केवळ शिवीगाळ किंवा अपमानास्पद शब्द पुरेसे नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अपमान तिच्या जातीमुळेच करण्यात आला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून आले तरच ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा ठरू शकतो, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात, एफआयआर आणि दोषारोपपत्रात जातीवाचक शब्दांचा किंवा जातीनिहाय अपमानाचा उल्लेख नसताना एससी/एसटी कायद्यानुसार खटला चालवणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाची भूमिका काय?
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी दोन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. एक म्हणजे तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची असावी आणि दुसरे म्हणजे आरोपीने केलेला अपमान हा त्या व्यक्तीच्या जातीवर आधारित असावा. या दोन्ही अटी पूर्ण न झाल्यास ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा बनत नाही.
बिहारमधील प्रकरणातून निर्णय
बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात झालेल्या वादातून शिवीगाळ व मारहाणीचा आरोप आरोपीवर करण्यात आला होता. या घटनेनंतर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेसह एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका यापूर्वी फेटाळली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा सखोल विचार करत असे नमूद केले की, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये आरोपीने तक्रारदाराचा अपमान केवळ जातीमुळे केला असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळत नाही. त्यामुळे खालच्या न्यायालयांनी घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही.
फौजदारी कारवाई रद्द
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणूनच एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होतो, असा समज चुकीचा आहे. अपमानामागे जातीनिहाय द्वेषाचा हेतू सिद्ध होणे अनिवार्य आहे. या निरीक्षणांसह सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई थांबवली.
हा निकाल एससी/एसटी कायद्याच्या वापराबाबत मार्गदर्शक ठरणारा असून, भविष्यात अशा प्रकरणांत न्यायालयीन कसोटी अधिक स्पष्ट होईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.