नागपूर: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने अल्पमुदतीच्या पीक कर्जावर व्याजदर कमी ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता केवळ ६ टक्के व्याजदराने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे, तर उर्वरित १ टक्के व्याजाचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बँका साधारणपणे ७ टक्के व्याजदराने पीक कर्ज देतात. मात्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा दर ६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे ठरवले आहे. यासाठी लागणारा १ टक्के व्याज फरक शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जातो.
ही योजना २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयकृत व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत राबवली जात आहे. पुढे २०१३-१४ पासून ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज देणाऱ्या खासगी बँकांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २०.५६ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित ७९.४३ कोटी रुपयांचा निधीही लवकरच वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज मिळणार असून त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.