पार्थ पवारांना खारगे समितीकडून क्लीन चिट; राज्यसभेचा मार्ग मोकळा? दोन अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची शिफारस

पुणे : पुण्यातील सुमारे १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याच्या वादग्रस्त व्यवहारप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने पार्थ पवार यांना दिलासा दिला आहे. महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून, त्यात पार्थ पवार यांचा थेट संबंध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील मोक्याच्या जागेचा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून कमी दरात झाल्याचा आरोप झाला होता. बाजारभावानुसार सुमारे १८०० कोटी रुपयांची किंमत असलेली ही जमीन ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रकरण गाजल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द केला होता.

अहवालात काय नमूद?

खारगे समितीच्या अहवालानुसार, मुद्रांक शुल्काच्या नियमानुसार व्यवहाराची जबाबदारी संबंधित कर्त्यावर येते. अमेडिया कंपनीने व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची थेट स्वाक्षरी या व्यवहारावर नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ते कंपनीचे भागीदार असले तरी जमीन खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग सिद्ध होत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

या व्यवहारात सामील असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची, तर पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारु यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली असून, त्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे.

आधी पोलिसांकडूनही दिलासा-

यापूर्वी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावरून सरकारवर टीका झाली होती. मात्र महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी समितीचा अहवाल येणे बाकी असल्याचे सांगितले होते. आता हा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे.

राज्यसभेचा मार्ग मोकळा?

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या राज्यसभेतील जागा रिक्त होणार आहे. त्या जागेसाठी पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत असल्याचे बोलले जात होते. मुंढवा जमीन प्रकरण हा त्यांच्या वाटेतील मोठा अडथळा मानला जात होता. मात्र समितीकडून मिळालेल्या दिलास्यानंतर त्यांच्या राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.