मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीबाबत कोणतीही तत्काळ घोषणा होणार नसल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिले. कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने समिती स्थापन केली असून, दिलेले आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे चालू अधिवेशनात कर्जमाफी जाहीर होणार नसल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती, गुंतवणूक धोरण, औद्योगिक वाढ आणि शासकीय नोकरभरती यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केले. राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि परकीय गुंतवणुकीवर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठी भाषेवर ठाम भूमिका-
महाराष्ट्रात मराठी भाषेची सक्ती कायम राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. प्रशासन आणि शासकीय कामकाजात मराठीला प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच नाशिक येथे होणाऱ्या नाशिक कुंभ मेळा च्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे जागतिक पातळीवर ब्रँडिंग करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्यातील पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक होत असताना सरकारने घेतलेली सावध भूमिका आगामी राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करणारी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.