पुणे: पुण्यातील मुंढवा परिसरातील महार वतन जमीन खरेदीप्रकरणी पार्थ पवार यांचा कोणताही थेट संबंध नसल्याचे सरकारी चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालात या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे.
या चौकशीत अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि व्यवहाराशी संबंधित नोंदणी अधिकारी दोषी आढळले आहेत. समितीने अमेडिया कंपनीकडून सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.
नोव्हेंबरमध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात अमेडिया कंपनीने सुमारे १,८०० कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ४० एकर महार वतन जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप होता. आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क माफ करून घेण्यात आल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाले. प्रत्यक्षात सरकारी वतन जमिनीची खरेदी-विक्री कायद्याने मान्य नसताना हा व्यवहार कसा झाला, यामुळेच प्रकरण गाजले.
या गैरव्यवहारानंतर तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून अटक करण्यात आली, तर जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान समितीने संबंधित अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी केली.
सुमारे १०० पानांच्या अहवालात व्यवहारात अनियमितता झाल्याचे नमूद करताना पार्थ पवार यांचा थेट सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र व्यवहार रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल झाले असले तरी रेडी रेकनरनुसार लागणारे २१ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरावेच लागणार असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
पोलिसांच्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने आणि आता चौकशी समितीनेही त्यांना निर्दोष ठरवल्याने त्यांना दुहेरी दिलासा मिळाला आहे. मात्र अमेडिया कंपनी ही एलएलपी स्वरूपातील असल्याने कंपनीतील भागीदारांवरील जबाबदारी कायम राहणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
