मुंबई : महाराष्ट्रात भाजपने अनेक महापालिकांमध्ये मिळवलेल्या विजयाचे पडसाद थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या सहकार्याने सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारने विकासाभिमुख निर्णयांचा धडाका लावत एकाच बैठकीत ११ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उभारण्यास दिलेली मंजुरी. ‘मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्पाअंतर्गत शहर आणि उपनगरांमध्ये ही घरे बांधली जाणार असून, यामुळे पोलिसांच्या निवास समस्येवर मोठ्या प्रमाणात तोडगा निघणार आहे.याशिवाय मंत्रिमंडळाने विविध विभागांशी संबंधित पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयासाठी १ हजार ९०१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली असून, संचालनालयाचे नाव बदलून ‘अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालय’ करण्यात येणार आहे.अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एक वर्ष वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी-२) साठी सुधारित खर्चासह शासनाचा हिस्सा उचलण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.उलवे येथील पद्मावती देवी मंदिरासाठी तिरुपती देवस्थानाला देण्यात येणाऱ्या भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १ हजार ई-बससाठी निधी वळविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव (ता. भिवंडी) येथे भाजीपाला निर्यातीसाठी मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील ५२ हजारांहून अधिक हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स’ (महिमा) या संस्थेच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथे भूखंड देऊन मुख्यालय व बहुउद्देशीय इमारत उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, रोजगार, वाहतूक, सिंचन आणि शासकीय सेवा क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, निवडणुकीनंतर सरकारने जनतेसाठी घेतलेले हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.