एमपीएससी भरतीत आमूलाग्र बदल; मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर

मुंबई : राज्यातील शासकीय भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि व्यापक करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली.

एमपीएससीच्या माध्यमातून भरतीत मोठी वाढ-

महाराष्ट्र पोलीस सर्विस कमिशन मार्फत सध्या सुमारे ५३ संवर्गांमधून भरती केली जाते. नव्या निर्णयानुसार ही संख्या तब्बल १५३ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांद्वारे अधिक पदे उपलब्ध होणार असून उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

संयुक्त परीक्षेमुळे वाढतील संधी-

एकाच संयुक्त परीक्षेद्वारे अनेक सेवांसाठी पात्रता मिळवण्याची संधी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या परीक्षांचा ताण कमी होऊन एकाच प्रयत्नात अधिक पर्याय मिळणार आहेत.

डिजिटल भरतीला चालना-

केंद्राच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स’ संकेतस्थळाद्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि संगणकीय माध्यमातून पार पडणार आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

शासकीय सेवांमध्ये सुधारणा : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनानुसार भरती प्रक्रियेत बदल करून कार्यक्षमतेला चालना देण्यात येणार.

कुळगाव-बदलापूर विकास आराखडा : क्रीडांगणासाठी राखीव असलेली जागा बदलून वीज उपकेंद्रासाठी वापरण्याचा निर्णय; चार एकर जागा वीज कंपनीला देण्यात येणार.

नवीन कौशल्य विद्यापीठ : मुंबईत स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, त्यामुळे रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होणार.

मच्छीमारांसाठी सुविधा : नाबार्डच्या सहाय्याने सागरी जिल्ह्यांत मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

आरोग्य क्षेत्राला बळकटी : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी जपानच्या वित्तीय संस्थेकडून सुमारे ३,७०८ कोटी रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे.

आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाचा विस्तार : NITI Aayog यांच्या योजनेत हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये विकास योजना राबवण्यात येणार आहेत.

वैद्यकीय परिषदेत बदल : राज्य वैद्यकीय परिषदेच्या रचनेत सुधारणा करून सदस्यांची निवड निवडणुकीऐवजी शासन नियुक्ती पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, आधुनिक आणि उमेदवाराभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.