नवी दिल्ली : सरकारी नोकरी नसलेल्या आणि नियमित उत्पन्नाची खात्री नसलेल्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारची ‘अटल पेन्शन योजना’ मोठा आधार ठरत आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, लहान उत्पन्न गट आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे आणि कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये, हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
२०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू झाली. राष्ट्रीय पेन्शन व्यवस्थेअंतर्गत चालणारी ही योजना पेन्शन निधी नियामक प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केली जाते. या योजनेत सहभागी झाल्यानंतर व्यक्तीला त्याने केलेल्या गुंतवणुकीनुसार ६० वर्षांनंतर दरमहा १००० ते ५००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. कमी वयात गुंतवणूक सुरू केल्यास कमी हप्त्यांमध्ये अधिक पेन्शन मिळण्याची संधी असते.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदाराला किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला पेन्शनचा लाभ मिळत राहतो. त्यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाही आधार मिळतो. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे आणि किमान २० वर्षे गुंतवणूक करावी लागते. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा तसेच त्याच्याकडे बँक किंवा टपाल खात्याची सुविधा असणे गरजेचे आहे. आधार क्रमांकाशी खाते जोडलेले असणेही आवश्यक मानले जाते.
सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक किंवा इतर पेन्शन योजनांचा लाभ घेणारे व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र मानले जात नाहीत. या योजनेत पैसे जमा करण्यासाठी मासिक, तिमाही किंवा सहामाही अशा विविध पद्धती उपलब्ध आहेत. मात्र, सामान्य परिस्थितीत या योजनेतील रक्कम मुदतपूर्व काढण्याची परवानगी नसते. गंभीर आजार किंवा मृत्यू यांसारख्या विशेष परिस्थितीतच पैसे काढण्याची मुभा दिली जाते.
अर्ज करण्यासाठी नागरिकांनी जवळच्या बँकेत जाऊन फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा लागतो. तसेच इंटरनेट बँकिंग किंवा मोबाईल अॅपच्या माध्यमातूनही ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ या पर्यायातून नोंदणी करता येते. नोंदणी प्रक्रियेत ऑटो-डेबिटची परवानगी द्यावी लागते, ज्यामुळे ठराविक हप्ता आपोआप खात्यातून वजा होतो.
योजनेबाबत कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास नागरिकांना टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येतो किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन तक्रार नोंदवता येते. अशा प्रकारे ‘अटल पेन्शन योजना’ ही कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी वृद्धापकाळातील आर्थिक स्थैर्य देणारी महत्त्वाची योजना म्हणून पुढे येत आहे.