नागपूर : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पश्चिम बंगालमधील राजकारणावर भाष्य करताना ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सध्याच्या घडामोडी पाहता ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवाची शक्यता वाढली असून राज्यातील मतदार बदलाच्या मनःस्थितीत आहेत,” असे ते म्हणाले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल मधील जनतेमध्ये नाराजी वाढत असून आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम दिसून येईल. “जनता आता भाजपला पर्याय म्हणून पाहत आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
महिला आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप-
महिला आरक्षण विधेयकावरून बावनकुळे यांनी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीवर निशाणा साधला. “हे विधेयक मंजूर झाले असते तर संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढले असते. मात्र, विरोधकांनी या प्रक्रियेला अडथळा आणत महिलांचा हक्क हिरावून घेतला,” असा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, देशभरातील महिलांमध्ये या मुद्द्यावर नाराजी निर्माण झाली असून याचा राजकीय परिणाम दिसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून आंदोलन छेडले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भोंदू खरात प्रकरणात सखोल चौकशी-
भोंदू खरात प्रकरणाचा तपास सर्व बाजूंनी सुरू असून आर्थिक व्यवहारांचाही तपास करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. “या प्रकरणावर स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष ठेवून आहेत. तपासातून जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
महायुतीत एकजूट कायम-
महायुतीतील मतभेदांच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले की, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान काही मतभेद झाले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समन्वय साधत हा प्रश्न निकाली काढला आहे. “महायुतीत कोणतीही दरी नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांचा रोष विरोधकांवर भारी पडणार-
महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांविरोधात महिलांचा रोष आगामी निवडणुकांमध्ये उमटेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना संधी देण्यासाठी विधेयक आणले होते. मात्र, विरोधकांनी ते रोखले. त्यामुळे महिलांचा संताप त्यांच्या विरोधात जाणार आहे,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय-
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा देताना बावनकुळे म्हणाले की, वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. आपसी सहमतीने वाटणी केल्यास केवळ ५०० रुपयांत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असून तहसीलदारांच्या मंजुरीचीही गरज राहणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.