मुंबई : राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ आज Maharashtra Legislative Assembly (विधानसभा) मध्ये मांडण्यात आले.
हे विधेयक मंत्री पंकज भोयर यांनी सभागृहात सादर केले. गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याबाबत राज्यात चर्चा सुरू होती. अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले असून पुढील आठवड्यात त्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सोमवार ते बुधवार या तीन दिवसांत चर्चा होऊन त्यानंतर मंजुरीसाठी ते सभागृहासमोर ठेवले जाणार आहे.
बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा हा मुख्य उद्देश
सरकारच्या मते, बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकात ‘आमिष’ आणि ‘जबरदस्ती’ यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. रोख रक्कम, भेटवस्तू, नोकरीचे आश्वासन, विवाहाचे प्रलोभन किंवा इतर भौतिक लाभ देण्याचे आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणे हे गुन्हा मानले जाणार आहे.
कठोर शिक्षेची तरतूद-
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल, तर शिक्षा अधिक कठोर ठेवण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांत सात वर्षांपर्यंत कारावासासोबत पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.पुन्हा असा गुन्हा केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संस्थांवरही कारवाई-
बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संस्था किंवा संघटनांवरही या कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद असून संबंधितांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया-
स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठीही या विधेयकात निश्चित प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. धर्मांतर करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे आवश्यक राहील. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
विवाह आणि मुलांच्या हक्कांबाबत तरतूद-
धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह न्यायालयाकडून रद्द घोषित केला जाऊ शकतो. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क राहील. तसेच मुलांच्या अभिरक्षेचा अधिकार आईकडे राहील.
तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार वाढवला-
या कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारही वाढवण्यात आला आहे. धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील, नातेवाईक किंवा दत्तक संबंध असलेली व्यक्ती पोलिसांकडे तक्रार करू शकते. या कायद्याखालील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र असा कायदा लागू करणारे देशातील तेरावे राज्य ठरणार आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार हा कायदा आणल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी, विरोधकांकडून त्यावर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता असून येत्या काही दिवसांत विधानसभा परिसरात या विषयावर जोरदार राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.