मुंबई: राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार असून, यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर आले आहे.गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पातील मोठा निधी प्रत्यक्षात खर्चच झालेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मंजूर तरतुदींपैकी सुमारे 52 टक्के निधी विभागांना देण्यात आला असून प्रत्यक्ष खर्च केवळ 40 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली असून योजनांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे.
राज्यावर वाढत चाललेले कर्ज आणि महसूल संकलनाची मंद गती सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. राज्याचे अंदाजित महसूल उत्पन्न 5.61 लाख कोटी रुपये असले तरी डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ 66 टक्क्यांहून थोडाच अधिक महसूल जमा झाला आहे. त्याचवेळी राज्यावरील कर्ज 9 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले असून, दरवर्षी मोठी रक्कम कर्जफेडीसाठी खर्च करावी लागत आहे.लोकप्रिय योजनांमुळे तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 36 हजार कोटी रुपये खर्च होत असून, त्यामुळे नियमित विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी पडत आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक योजनांमध्ये कपात करण्याचा विचार सुरू आहे.
वित्त विभागाने खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. वेतन, दैनंदिन कार्यालयीन खर्च, वीज-पाणी बिले, इंधन आणि इतर बाबींवर मर्यादा घालण्यात येणार आहेत. मात्र कर्जाची परतफेड, त्यावरील व्याज, जिल्हा नियोजन निधी आणि आमदार निधी यांना कपातीपासून वगळण्यात येणार आहे.या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प काटकसरीचा असणार असून, तरतुदींमध्ये 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याची वाढती कर्जरक्कम आणि मर्यादित महसूल यामुळे सरकारपुढील आर्थिक आव्हाने अधिकच वाढताना दिसत आहेत.