नागपूर : राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेत २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा यात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणार असून, एकूण सुमारे १७ लाख कर्मचारी या आंदोलनात उतरतील, अशी माहिती समोर आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने असंतोष वाढत चालला आहे. मागील एका वर्षात अनेक वेळा आंदोलन, निवेदने आणि शासनाशी पत्रव्यवहार करूनही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता थेट संपाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेबाबतही अद्याप स्पष्ट अधिसूचना निघालेली नसल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. दोन वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या या योजनेची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्याने आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर १७ मार्च रोजी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस देण्यात आली. डी. एस. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये निवृत्तिवेतन योजनेची अधिसूचना तातडीने जाहीर करणे, कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण थांबवणे, दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे, रिक्त पदे भरणे, तसेच वेतनातील विसंगती दूर करणे यांचा समावेश आहे.
सरकारकडून सकारात्मक निर्णय न आल्यास २१ एप्रिलपासून राज्यभरात कामकाज ठप्प करणारा बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा देत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे संकेत दिले आहेत.