नाशिक : केंद्र सरकार वाईनवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चेमुळे राज्यातील वाईन उद्योगात अस्वस्थता वाढली आहे. सध्या सुमारे १५० टक्के असलेले आयात शुल्क काही देशांसाठी २० टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. असे झाल्यास परदेशी वाईन, वोडका आणि शॅम्पेन भारतीय बाजारात तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. मात्र याचा थेट परिणाम स्थानिक उत्पादक आणि द्राक्ष शेतकऱ्यांवर होईल, अशी भीती उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात वाईन आयातीसंदर्भात चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचबरोबर युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम यांसारख्या देशांबरोबरही शुल्क कपातीचा विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. या संभाव्य करारांमुळे आयातीत वाईनचा ओघ वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अखिल भारतीय वाईन उद्योग महासंघ चे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, भारतात तयार न होणाऱ्या प्रीमियम आणि अप्पर प्रीमियम श्रेणीतील महागड्या वाईन स्वस्त झाल्यास त्याचे स्वागतच आहे. मात्र ५ ते २० डॉलर किंमतीच्या वाईनवर मोठी शुल्क कपात झाली, तर देशांतर्गत उद्योगास गंभीर फटका बसू शकतो. “द्राक्ष शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकली पाहिजे. स्थानिक शेतकरी सुरक्षित राहिला पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
नाशिकसह राज्यातील द्राक्ष पट्ट्यावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वस्त वाईनवरील १५० टक्के आयात शुल्क कायम ठेवावे, अशी महासंघाची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांच्यासह काही खासदारांचे शिष्टमंडळ अमित शाह आणि पियुष गोयल यांची भेट घेऊन शेतकरीहिताचे मुद्दे मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
वाईन उद्योगाचा विस्तार आणि स्थानिक शेतीचे संरक्षण यामध्ये समतोल राखणारे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारावे, अशी भूमिका उद्योग क्षेत्रातून मांडली जात आहे. आयात शुल्कातील संभाव्य बदलामुळे राज्यातील वाईन उद्योग आणि द्राक्ष उत्पादकांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.