नागपूर : राज्यात बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असताना शिक्षण व्यवस्थेलाच काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वर्षभर परिश्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात तब्बल २६ शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही गंभीर बाब वाशिम जिल्ह्यातील संत मैनागिरी महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे समोर आली. येथे तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांनी सामूहिक कॉपी केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे, काही शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांना चीट पुरवल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
इयत्ता बारावीच्या भौतिकशास्त्राच्या पेपरदरम्यान तपासणीसाठी गेलेल्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय ससाणे यांनी विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये संशयास्पद समानता आढळल्याने तपासाची दिशा बदलली. त्यानंतर परीक्षा केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करण्यात आली. प्राथमिक तपासानंतर संबंधित परीक्षा केंद्रावरील २६ शिक्षकांना तत्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (अमरावती विभाग) यांच्याकडे पाठवण्यात आला असून संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती वाशिम जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मंगल धुपे यांनी दिली.
या कारवाईमुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. राज्यभर कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान राबवले जात असताना अशा प्रकारांनी शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
बीडमध्ये ‘कॉपीचा सुळसुळाट’; व्हायरल व्हिडिओमुळे प्रशासन सावध
दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात पाडळसिंगी येथेही बारावीच्या परीक्षेदरम्यान गैरप्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दगडाला कॉपी बांधून वर्गात फेकण्यात येत असल्याचा प्रकार या व्हिडिओत दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्याचे सांगितले असतानाही हा प्रकार घडल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
आता या प्रकरणात संबंधितांवर काय कारवाई होते आणि कॉपीमुक्त परीक्षेच्या दाव्याला कितपत धार येते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक कारवाईची मागणी होत आहे.