नवी दिल्ली : स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांमुळे देशभरात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निर्णायक पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व राज्यांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवत स्पष्ट केले की, चुकीच्या माहितींमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. परिणामी अनेकजण गरजेपेक्षा जास्त सिलिंडर खरेदी करत असून, त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी दररोज अधिकृत पत्रकार परिषद घेऊन नागरिकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवावी, असे सांगण्यात आले आहे. सध्या काही मोजक्याच राज्यांकडून नियमित माहिती दिली जात असल्याने केंद्राने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजीचा साठा आणि पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
यासोबतच साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अफवा पसरवणाऱ्यांवरही लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. प्रशासनाने आवश्यक असल्यास थेट हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा उपयोग देशांतर्गत गॅस वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केला जात आहे. पाईपद्वारे गॅस (पीएनजी) वापराला चालना देऊन एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शहर गॅस वितरण प्रकल्पांना गती देत, पाईपलाईन मंजुरी प्रक्रियेला वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर आणि सक्षम करण्याचा केंद्राचा उद्देश स्पष्ट होत आहे.