मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या शुल्कामुळे पालकांमध्ये असंतोष वाढत असतानाच शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित केला आहे. शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये इतकी शुल्क प्रतिपूर्ती मंजूर करण्यात आली आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारकडून संबंधित शाळांना अदा केला जातो. शासनाने दरवर्षी निश्चित केलेल्या शुल्काच्या दरानुसार किंवा संबंधित शाळेने ठरविलेल्या शुल्कानुसार यापैकी जे कमी असेल त्या रकमेप्रमाणे शाळांना प्रतिपूर्ती दिली जाते.
शुल्क प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क तपशील ‘सरल’ किंवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ आहे, त्यांनीही शुल्काची माहिती तेथे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मान्यता प्रमाणपत्र जोडणेही आवश्यक राहणार आहे.
ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदलेली असावी आणि संबंधित विद्यार्थी त्या शाळेत शिक्षण घेत असल्याची खात्री प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक ‘सरल’ पोर्टलवर नोंदविणे अनिवार्य असून, प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी केवळ २५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रतिपूर्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.
याशिवाय, ज्या शाळांना जमीन, इमारत किंवा इतर सुविधा मोफत अथवा सवलतीच्या दरात देण्यात आल्या असून त्याबदल्यात विशिष्ट संख्येतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली आहे, अशा शाळांना त्या मर्यादेपर्यंत शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार नाही, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, लाखोंच्या घरात फी आकारणाऱ्या शाळांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जाहीर केलेला हा दर चर्चेचा विषय ठरत असून, पालक व शिक्षण संस्थांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.