राज्यात बोगस दिव्यांग व आजार प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलती आणि सोयी मिळवणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर शिक्षण विभागात मोठी हालचाल सुरू झाली असून रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत प्राथमिक शिक्षकांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे व विविध भत्त्यांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत तीन प्राथमिक शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. चौकशीत या शिक्षकांनी प्रत्यक्ष शारीरिक व्यंगापेक्षा अधिक टक्केवारी दर्शवणारी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
याच धर्तीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रशासनानेही कडक भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी एकाच वेळी १३ प्राथमिक शिक्षकांचे निलंबन केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चौकशीत सीपीआर रुग्णालयासह इतर वैद्यकीय संस्थांकडून मिळवलेली दिव्यांग व आजार प्रमाणपत्रे संशयास्पद आणि चुकीची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सोयीच्या ठिकाणी बदली, अतिरिक्त भत्ते आणि अन्य लाभ मिळवण्यासाठी प्रमाणपत्रांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्ह्यातील ३५५ शिक्षकांची फेरतपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये २६ शिक्षक दोषी आढळले, ३०२ शिक्षक निर्दोष ठरले, तर ५३ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांबाबत चौकशी अद्याप सुरू आहे.
दोषी ठरलेल्या १३ शिक्षकांना निलंबित करून त्यांना जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांमध्ये हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे शिक्षक भुदरगड, राधानगरी, कागल, करवीर, शिरोळ आणि हातकणंगले तालुक्यांतील असल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, आणखी १५ शिक्षक संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यांच्या वैद्यकीय नमुन्यांची तपासणी मुंबईतील जे. जे. आणि ससून रुग्णालयात सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होणार असून, या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.