मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. अवकाळी पाऊस, वाढते कर्जबोजा आणि शेतीतील तोटा या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती देत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि कर्जमाफीबाबत दिलेले आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण केले जाईल.
१५,४७२ कोटींची थेट मदत-
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मागील वर्षी नैसर्गिक संकटांचा मोठा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यात आली. ही रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. संकटाच्या काळात सरकारने तात्काळ निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
कर्जमाफीसाठी समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देत फडणवीस म्हणाले की, समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये काही अनियमितता आढळल्याचेही त्यांनी नमूद केले. काही बँकांकडून चुकीची खाती दाखवून लाभ घेण्याचे प्रकार समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘अॅग्री स्टॅक’द्वारे पारदर्शकता-
कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात शंभर टक्के ‘अॅग्री स्टॅक’ तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या डिजिटल प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची माहिती, सातबारा उतारा, तसेच आधार क्रमांकाशी संलग्न तपशील एकत्रित केला जाणार आहे. शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार झाल्यानंतरच कर्जमाफीचा अंतिम आराखडा निश्चित केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी-
दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्या आंदोलनानंतर सरकारने जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
आता समितीचा अहवाल, डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया आणि सरकारची आर्थिक तयारी या सर्व घटकांवर कर्जमाफीचे अंतिम स्वरूप अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत सरकार नेमका कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.