नवी दिल्ली: देशातील महिला राजकीय सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील झाले आहे. यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची तयारी सुरू असून, चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित विधेयके संसदेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण कायदा यापूर्वीच संसदेत मंजूर झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षण लागू करता यावे, यासाठी सरकार नव्या कायदेशीर बदलांचा मार्ग अवलंबत आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे.
या बदलांचा थेट परिणाम लोकसभेच्या रचनेवरही होऊ शकतो. महिला आरक्षण प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी लोकसभेतील जागा वाढवण्याचाही विचार सुरू असून, त्यानुसार महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात येतील. राज्य विधानसभांमध्येही याच धर्तीवर आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, घटनात्मक अडचणी दूर करण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. २०२६ पर्यंत जागा वाढवण्यावर असलेली मर्यादा लक्षात घेता, त्यासाठी स्वतंत्र दुरुस्तीची गरज भासू शकते. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकांनंतर केंद्र सरकारचे संख्याबळ अधिक मजबूत झाले असून, त्यामुळे ही विधेयके मंजूर होण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू विरोधी पक्षांशी चर्चा करून व्यापक सहमती साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर हे प्रयत्न यशस्वी ठरले, तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकते, ज्यामुळे देशाच्या राजकीय पटावर महिलांची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
