नागपूर : गर्भधारणेचा काळ प्रत्येक महिलेसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असतो. योग्य पोषण, नियमित तपासण्या आणि सुरक्षित प्रसूती यासाठी आर्थिक स्थैर्य गरजेचे असते. अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे या गरजा पूर्ण करण्यात अडथळे येतात. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ मध्ये या योजनेअंतर्गत पात्र गर्भवती महिलांना ५ हजार ते ११ हजार रुपयांपर्यंत थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जात आहे.
ही योजना २०१७ पासून देशभरात लागू असून गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या आरोग्य व पोषणासाठी राबवली जाते. मातामृत्यू दर कमी करणे, सुरक्षित बाळंतपणाला प्रोत्साहन देणे आणि नवजात बालकांना योग्य पोषण मिळावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
पहिल्या अपत्याच्या वेळी महिलेला एकूण ५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. गर्भधारणेची अधिकृत नोंदणी करून प्रसूतीपूर्व तपासणी पूर्ण केल्यानंतर पहिला हप्ता जमा केला जातो, तर बाळाच्या जन्मानंतर आणि लसीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दुसरा हप्ता दिला जातो. याशिवाय, दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास महिला सबलीकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारकडून ६ हजार रुपयांची एकरकमी रक्कम दिली जाते. अशा प्रकारे दोन मुलांच्या बाबतीत पात्र महिलेला एकूण ११ हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वय किमान १९ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे आणि अर्जदार महिला सरकारी सेवेत नसावी. मुलाच्या जन्मानंतर २७० दिवसांच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, माता व बाल संरक्षण (MCP) कार्ड, रेशन कार्ड किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे. अर्ज ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी करता येतो. अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन स्वतः नोंदणी करता येते, तसेच जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात, आशा स्वयंसेविकेकडे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊनही अर्ज भरता येतो.
गर्भवती महिलांच्या आरोग्यसुरक्षेसाठी आणि मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा आधार मिळत आहे.