मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबाबत हालचाली वेगाने सुरू असून संबंधित प्रस्तावाची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळत आहे. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर पर्यावरण विभागाने ही कार्यवाही गतीने हाती घेतली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य-सचिव म्हणून कार्यरत असलेले आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग तसेच सहसंचालक सतीश पडवळ यांच्या विरोधात निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयात दाखल झाला आहे.
सभागृहातील प्रश्न अनुत्तरित; मंत्र्यांची नाराजी
चंद्रपूर येथील आमदाराने पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. मात्र त्या वेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की संबंधित अधिकाऱ्यांना आधीच सूचना देण्यात आल्या होत्या; तरीही त्यांनी आवश्यक माहिती पुरवली नाही आणि बैठकीसाठी हजर राहिले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर तालिका अध्यक्षांनी घटनेची गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने संबंधित फाईल तयार करून ती मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली आहे.
“सभागृहाचा अपमान सहन केला जाणार नाही”
माध्यमांशी संवाद साधताना दिलीप लांडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अधिकारी जर लोकप्रतिनिधींना सहकार्य करत नसतील किंवा माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर तो केवळ सभागृहाचाच नव्हे तर राज्यातील जनतेचाही अपमान आहे. जबाबदारी टाळणाऱ्यांवर कठोर भूमिका घेतली जाईल.”
आता या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासकीय वर्तुळात या घडामोडीमुळे मोठी चर्चा रंगली आहे.
