देशभरातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार नाहीत.
केंद्राच्या या निर्णयामागे आगामी जनगणनेची व्यापक तयारी हे मुख्य कारण आहे. देशात होणारी पुढील जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार असून नागरिकांना ‘स्वयं-नोंदणी’ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात घरांची नोंदणी आणि गृहनिर्माण माहिती संकलन होणार आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या ३० दिवसांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणीची प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पार पडेल.
सध्या राज्य, जिल्हा, तालुका आणि प्रगणक गट पातळीवर जनगणना कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरू असून अनेक ठिकाणी प्रशिक्षणालाही सुरुवात झाली आहे. जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० अंतर्गत या अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची कायदेशीर जबाबदारी सोपवली जाते.
यामुळेच, एकदा जनगणनेसाठी नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची बदली होऊ नये, असा ठाम आदेश केंद्राने दिला आहे. जनगणना प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारांनी तातडीने आवश्यक आदेश काढावेत आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही या निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षकांसह विविध विभागांतील जनगणना कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणीच कार्यरत राहावे लागणार आहे.
