मुंबई : राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर देयके रखडल्याने कंत्राटदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत ‘काम बंद’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. सुमारे ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचा दावा करत मंगळवारपासून कामे थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील सुरू असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असले तरी, प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना वेळेत बिले न मिळाल्याने नाराजी तीव्र होत आहे. मागील दीड वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात देयके अडकून पडली असून, त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, काही निधी वितरित करण्यात आला असला तरी नव्या कामांच्या बिलांमुळे थकबाकीचा आकडा सतत वाढत असल्याचेही सांगितले जात आहे.
वारंवार मागणी करूनही ठोस तोडगा न निघाल्याने अखेर कंत्राटदार संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी थकबाकी मिळेल अशी अपेक्षा होती; मात्र ती पूर्ण न झाल्याने कामबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. लवकरच सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
या आंदोलनाचा फटका मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांसह राज्यभरातील रस्ते, पूल आणि इतर विकास प्रकल्पांना बसू शकतो. परिणामी, अनेक कामे ठप्प होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारपुढे हे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.
