अलाहाबाद : एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले किंवा आंतरजातीय विवाह केला तरी तिची जन्मतः असलेली जात बदलत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांनी नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती अनिल कुमार-दहावे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
जातीवाचक अपमानाच्या प्रकरणावर सुनावणी
तक्रारदार महिलेने आरोपींवर मारहाण, शिवीगाळ आणि जातीवाचक शब्द वापरून अपमान केल्याचा आरोप केला होता. या घटनेत स्वतःसह इतर दोन जण जखमी झाल्याचा दावा तिने केला. या प्रकरणी नऊ संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अलीगड येथील विशेष न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३, ५०६, ४५२, ३५४ तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम ३(१)(आर) अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी समन्स बजावले होते. या आदेशाला संशयित आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आरोपींकडून मांडलेला युक्तिवाद
तक्रारदार महिला मूळची पश्चिम बंगालमधील असून ती जन्माने अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील आहे. मात्र, तिने ‘जाट’ समाजातील व्यक्तीशी विवाह केला असल्याने विवाहानंतर तिची जात बदलली आहे आणि त्यामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. तसेच, पूर्वीच्या वादातून खोटी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
सरकारी बाजूने या दाव्याला विरोध करत दोन्ही पक्षांकडून दाखल गुन्हे एकाच दिवशी घडल्याने हा केवळ वैमनस्यातून उभा केलेला प्रकार नाही, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “व्यक्तीने धर्म बदलला तरी तिची जात बदलत नाही. त्याचप्रमाणे, विवाहामुळे महिलेची जन्मतः असलेली जात बदलत नाही.” त्यामुळे आरोपींचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
तक्रारदार आणि साक्षीदारांचे जबाब तसेच वैद्यकीय अहवालांचा विचार करूनच सत्र न्यायालयाने समन्स बजावले होते. केवळ परस्परविरोधी गुन्हे दाखल असल्याच्या आधारावर कारवाई रद्द करता येणार नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आरोपींची अपील याचिका फेटाळून लावली.