मुंबई : १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार अबू सालेम याला पॅरोलवर सोडण्यासाठी लागणाऱ्या सुरक्षेच्या खर्चावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे. पॅरोल हवा असेल तर संपूर्ण सुरक्षा खर्च सालेमलाच करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात अबू सालेमचा मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारी यांचे निधन झाले होते. अंत्यसंस्कार तसेच संबंधित धार्मिक विधींसाठी उत्तर प्रदेशातील आजमगढ येथे जाण्यासाठी सालेमने १४ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली होती. ही मागणी कारागृह प्रशासनाने फेटाळल्यानंतर सालेमने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले की अबू सालेमला चार दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस एस्कॉर्ट आणि सुरक्षेचा खर्च सुमारे १७ लाख ७६ हजार रुपये इतका येणार आहे. आजमगढ परिसर संवेदनशील असल्याने कडक पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले.सालेमच्या वकिलांनी हा खर्च अवाजवी असल्याचा युक्तिवाद करत फक्त एक लाख रुपये भरण्याची तयारी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वी दिलेल्या पॅरोलदरम्यान मर्यादित सुरक्षारक्षक तैनात होते, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र सुरक्षेचा निर्णय पोलीस यंत्रणाच घेईल, आरोपी नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने शुल्कात कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की पॅरोल मिळवायचा असल्यास संपूर्ण सुरक्षा खर्च आरोपीलाच उचलावा लागेल. शुल्क न भरल्यास पॅरोलचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.सध्या अबू सालेम नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात बंद असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.