नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनंतर पगारवाढीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसला तरी आयोगाच्या कामाचा वेग वाढल्याचे दिसून येत आहे.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या आयोगाला कर्मचारी वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यासंदर्भात शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अहवाल सादर झाल्यानंतरच पुढील अंमलबजावणी निश्चित होणार आहे.
सध्या आयोग विविध स्तरांवरून सूचना आणि अभिप्राय गोळा करत आहे. MyGov या संकेतस्थळावर अनेक प्रश्न प्रसिद्ध करून केंद्र व राज्यातील विभाग, कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक तसेच सामान्य नागरिकांकडून मतं मागवली जात आहेत. यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 8वा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होण्यास वेळ लागला तरी त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून मानली जाईल. म्हणजेच पगारवाढीची गणना याच तारखेपासून होणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात वाढीव रक्कम मिळण्यास काही विलंब होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सुधारित वेतन 2026 च्या शेवटी किंवा 2026-27 या आर्थिक वर्षात मिळू शकते. पण या दरम्यानचा फरक कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जाईल, असेही सांगितले जात आहे.
पगारवाढीबाबत अजून अधिकृत आकडे जाहीर झाले नसले तरी अंदाज वर्तवले जात आहेत. यापूर्वी 6व्या वेतन आयोगात सुमारे 40 टक्के आणि 7व्या आयोगात 23 ते 25 टक्के वाढ देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर 8व्या वेतन आयोगात 20 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ते 3 दरम्यान राहू शकतो.
एकंदर पाहता, 8वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र अंतिम निर्णय आयोगाचा अहवाल आणि त्यावर सरकारची मंजुरी यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्याकडे लागले आहे.