मुंबई : मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी पुरवठ्याबाबत विविध चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने सिलेंडर बुकिंगसंबंधी नवे नियम लागू केले आहेत. गॅस वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवणे आणि अचानक वाढणारी मागणी नियंत्रणात ठेवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमांनुसार ग्रामीण भागातील ग्राहकांना पुढील एलपीजी सिलेंडर बुक करण्यासाठी आता ४५ दिवसांचे अंतर ठेवावे लागणार आहे, तर शहरी भागातील ग्राहकांसाठी हे अंतर २५ दिवस निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी संसदेत ही माहिती दिली.
यासोबतच एलपीजी वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणालीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर पाठवण्यात येणारा ओटीपी दिल्यानंतरच सिलेंडरची डिलिव्हरी पूर्ण झाल्याची नोंद केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत देशातील सुमारे ९० टक्के ग्राहकांचा समावेश करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
अलीकडे गॅस टंचाईच्या अफवांमुळे अनेक ग्राहक गरजेपेक्षा आधीच सिलेंडर बुक करू लागल्याचे सरकारच्या लक्षात आले होते. पूर्वी सुमारे ५० ते ५५ दिवसांनी सिलेंडर बुक करणारे ग्राहक केवळ १५ दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करत असल्याने साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे बुकिंगमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
संसदेत बोलताना हरदीप पुरी यांनी देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला. ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर तणाव असला तरी भारत विविध देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करत असल्यामुळे पुरवठा सुरक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गेल्या काही दिवसांत एलपीजी उत्पादनात जवळपास २८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याची माहिती देत, देशातील ३३ कोटी कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात गॅसची कमतरता भासू नये ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
